BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर IT की टीमों ने किया सर्वे, जयराम रमेश बोले-विनाश काले विपरीत बुद्धि
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BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर IT की टीमों ने किया सर्वे, जयराम रमेश बोले-विनाश काले विपरीत बुद्धि

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद आज सुबह आयकर विभाग ने टीम दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे करने पहुंचीं. आईटी सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई सुबह करीब 11.30 बजे शुरू हुई.

दिल्ली में बीबीसी का हेडक्वार्टर

नई दिल्ली : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद आज सुबह आयकर विभाग ने टीम दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे करने पहुंचीं. आईटी सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई सुबह करीब 11.30 बजे शुरू हुई. आईटी अधिकार्यों ने बीबीसी के वित्त विभाग से कुछ डॉक्यूमेंट जांच के लिए लिए हैं.

उन्होंने कुछ अनियमित आर्थिक लेन-देन से जुड़ी जानकारी मांगी है. इसके अलावा टीम कुछ लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप का बैकअप ले रही है. सूत्रों के मुताबिक जरूरी जानकारी एकत्र करने के बाद सभी चीजें लोगों को हैंडओवर कर दी जाएंगी.

आयकर विभाग की यह कार्रवाई बीबीसी के वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब आईटी की टीम दिल्ली स्थित बीबीसी के दफ्तर पहुंची तो उसने दफ्तर में अंदर आने और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी. इधर बीबीसी पर आईटी के छापे की खबर फैलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित तौर पर आपातकाल की संज्ञा दी. 

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, एक सर्वे के सत्यापन के लिए अधिकारी बीबीसी कार्यालय पहुंचे. वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हम अडानी के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे भाग रही है. उन्होंने तंज कसते हुए  कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि.

सुप्रीम कोर्ट में है डॉक्यूमेंट्री का केस 

बीबीसी का मसला उस समय शुरू हुआ था कि जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी. इसके बाद जैसे हंगामा मच गया. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने 3 फरवरी को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करे.

 

 

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