गढ़वा में सरकारी जमीन को बताया कब्रिस्तान, आठ सौ करोड़ की योजना पर लग सकता है ग्रहण
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गढ़वा में सरकारी जमीन को बताया कब्रिस्तान, आठ सौ करोड़ की योजना पर लग सकता है ग्रहण

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा में आठ सौ करोड़ की योजना पर ग्रहण लग सकता है. दरअसल, मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन बता कर एनएच -75 बाईपास सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. तो वहीं दूसरी तरफ विस्थापितों मुआवजे की मांग को लेकर कार्य को रोक रखा है.

गढ़वा में सरकारी जमीन को बताया कब्रिस्तान, आठ सौ करोड़ की योजना पर लग सकता है ग्रहण

गढ़वा:Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा में आठ सौ करोड़ की योजना पर ग्रहण लग सकता है. दरअसल, मुस्लिम समुदाय ने कब्रिस्तान की जमीन बता कर एनएच -75 बाईपास सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. तो वहीं दूसरी तरफ विस्थापितों मुआवजे की मांग को लेकर कार्य को रोक रखा है. जिसके बाद लगभग 90 प्रतिशत बनकर तैयार इस योजना को लेकर जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए है . बता दें कि  झारखण्ड का गढ़वा 3 राज्यों की सीमा पर अवस्थित जिला है जहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा जुड़ती है.

आठ सौ करोड़ की योजना पर लग सकता है ग्रहण

सीमावर्ती जिला होने के कारन बड़ी बड़ी वाहनो का परिचालन होता है. जिसके चलते जिला मुख्यालय में हमेशा जाम की स्थिति रहती थी. इसी को देखते हूए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने करीब आठ सौ करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर लम्बी एनएच -75 बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति दी. सड़क निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत तो पूरा हो गया लेकिन अब इस योजना में एक नया मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ गया. जिला मुख्यालय से सटे अंचला गाँव में जिस जमीन पर होकर सड़क बननी है. उसे मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान की जमीन बता रहे है और पिछले चार माह से उस स्थल पर काम को रोक रखा है. जिला प्रशासन ने उस जमीन को सरकारी सड़क की जमीन बताया है.

समय पर होगा निर्माण

वहीं पलामू सांसद ने बताया आज लोग इधर उधर भाग रहे हैं. जिस समय सर्वे हुआ गजट निकला उस समय लोग कहां थे. उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया. मेराल में भी बाईपास का विरोध हुआ था तो अब फ्लाईओवर बन रहा है. बाईपास समय से पूरा होगा इसके लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध करानी है. वहीं सड़क मंत्रालय के सदस्य ने इस क्षेत्र का दौरा कर बताया की एक बार जो निर्णय हो जाता है फिर उसे चेंज नहीं कर सकते. विभाग ने फ्लाईओवर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है.

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