झारखंड सरकार का वाहन मालिकों को तोहफा, दिया टैक्स में राहत
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झारखंड सरकार का वाहन मालिकों को तोहफा, दिया टैक्स में राहत

कोरोना काल में कॉमर्शियल वाहन 2 साल तक बंद रहने और उस पर लगने वाले टैक्स से राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है.

झारखंड सरकार का वाहन मालिकों को तोहफा, दिया टैक्स में राहत

रांची : कोरोना काल में कॉमर्शियल वाहन 2 साल तक बंद रहने और उस पर लगने वाले टैक्स से राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. ऐसे वाहन मलिकों के वाहनों पर लगने वाला टैक्स परिवहन विभाग ने माफ कर दिया है. 

परिवहन विभाग ने शुरू की टैक्स माफी की प्रक्रिया
बता दें कि रांची सहित राज्यभर में 4000 रजिस्टर कॉमर्शियल बस है. जिनका उस अवधि का टैक्स माफ किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विभाग ने 14 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है. वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर टैक्स माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कोरोना काल के बाद वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत
राज्यभर के बस मालिकों के आग्रह पर राज्य सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि कोरोना काल में कॉमर्शियल वाहनों के बंद होने से टैक्स के बोझ से राहत दी जाए. कैबिनेट के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने टैक्स माफी का काम शुरू कर दिया है. 

टैक्स डिफॉल्टर चार लाख वाहनों का फाइन भी हुआ माफ 
इसके साथ ही टैक्स डिफॉल्टर चार लाख वाहनों का फाइन भी माफ हुआ. राज्य बनने के बाद से अब तक जिन कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स नहीं आ रहा है परिवहन विभाग वैसे वाहन मालिकों को भी राहत देने की तैयारी कर रहा है. जिनका फाइन 3 गुना हो गया है वैसे वाहनों की संख्या राज्यभर में करीब चार लाख से ज्यादा है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन पर लगने वाले फाइन को माफ कर दिया है. परिवहन विभाग में टैक्स का मूल पैसा जमाकर भी डिफॉल्टरों को बड़ी राहत देने की तैयारी की गई है. 

परिवहन विभाग ने 4 तरह के वाहनों को टैक्स में दी है छूट

1- जिन वाहनों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में चलने से रोका गया था, मिडिल स्टेट और इंटर स्टेट, उस समय के टैक्स में छूट दी है.

2- कोरोना के प्रथम लहर के दौरान कुछ वाहन छूट गए थे, उन्हें भी टैक्स में छूट दी गई है.

3- रजिस्टर्ड और परमिट वाले स्कूल बसों को भी टैक्स में छूट दी गई है. 

4- सभी निलंबित व्यावसायिक वाहनों को टैक्स डिफॉल्ट होने पर 3 गुणा फाइंन लगा है उनका भी फाइन माफ कर दिया गया है.

5- 100 डिफॉल्टर ने फाइन माफ करने के लिए आवेदन किया है. 90 करोड़ का राजस्व डिफॉल्टरों से सरकार को मिलेगा. 

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