झारखंड सरकार ने शनिवार को राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया और प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राहत देने का फैसला किया.
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7 "226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, किसान परिवार को हेमंत सरकार देगी 3,500 रुपये की राहत राशि")
रांचीः झारखंड सरकार ने शनिवार को राज्य के कुल 260 प्रखंडों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया और प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राहत देने का फैसला किया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय
सोरेन ने एक ट्वीट में कहा, ‘सूखे के संदर्भ में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया.’ उन्होंने आगे कहा कि, ‘राज्य सरकार (इन) प्रखंडों के प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3 हजार 500 रुपये की अग्रिम राहत देगी.’ राज्य सरकार सूखा राहत के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगेगी.
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए थे. यह बैठक सीएम हाउस में हुई थी. इस बैठक में कृषि मंत्री बादल, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मौजूद थे. इनके अलावा विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह और वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे. इस बैठक में खाद्य आपूर्ति, कृषि, स्कूली शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे.
ये प्रखंड गंभीर रूप से सूखाग्रस्त
मुख्यमंत्री ने इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. देवघर में 10, चतरा में 2, गढ़वा में 20, दुमका में 10, धनबाद में 10, साहिबगंज में 9, पश्चिमी सिंहभूमि में 3, रांची में 2, पाकुड़ में 21, गोड्डा में 2, हजारीबाग में 13, जामताड़ा में 6, खूंटी में 6, कोडरमा में 5, लातेहार में 7, पलामू में 21, गुमला में 2, गिरिडीह में 13 प्रखंड गंभीर रूप से सूखाग्रस्त है.
इनपुट- भाषा
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