Darbhanga AIIMS: चिट्ठीबाजी में फंसा दरभंगा का एम्स? NDA और INDIA में सियासत तेज

Darbhanga AIIMS: केन्द्र सरकार ने दरभंगा एम्स को लेकर बिहार सरकार को पत्र लिखा है. पत्र में एम्स के लिए दूसरी जगह की बात कही गई. दूसरी जगह एम्स के लिए उपयुक्त जमीन नहीं मिलने पर शोभन बाईपास की जमीन को मानक के अनुसार उपलब्ध कराने को कहा गया है. दरअसल, साल 2016 से एम्स जमीन को लेकर विवाद चलता आ रहा है. लिहाजा, अब चुनाव सामने है तो एक बार फिर इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गयी है. वहीं, अब इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है. आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि दरभंगा एम्स मामले में भाजपा राजनीति कर रही है. शोभन में जमीन उपलब्ध है, अब अलग जमीन कहां से मिलेगा, राजनीति ज्यादा न करें. शोभन में जमीन उपलब्ध है सारी सुविधा राज्य सरकार देने को तैयार है, लेकिन भारत सरकार टाल रही है, शोभन में ही एम्स बनेगा.

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार से बाहर किया और यहां INDIA गठबंधन की सरकार बनी, तब से बीजेपी ने बिहार में विकास के कार्य को धीमा कर दिया है. केंद्र सरकार बिहार में विकास नहीं होने दे रही है. शोभन की जमीन तो मिली हुई है, फिर अड़चन क्यों लगा रहे है? साल 2024 तक दरभंगा एम्स को केंद्र सरकार लटकाना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता दरभंगा एम्स लेकर रहेगी या 2024 में INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसी शोभन में एम्स बनेगा.

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बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को लेकर के काफी गंभीर है और खास करके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ज्यादा ध्यान दे रही है. दरभंगा में एम्स देना नरेंद्र मोदी का वादा है और हमारी सरकार इसलिए संकल्प है, जमीन तो बिहार सरकार को उपलब्ध कराना है और ऐसी जगह अगर बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है जहां मिट्टी भराई की कीमत पूरे एम्स बनाने की कीमत के बराबर हो, ये तो बिहार की जनता का सवाल है.

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जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि केंद्र की सरकार की नीति में शामिल है. कैसे बिहार के विकास को रोका जाए, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, दरभंगा एम्स का मामला हो या कोई भी मामला हो. कैसे लटका कर रखा जाए, दरभंगा एम्स बनाने के लिए बिहार की सरकार ने अपने खर्चे पर जमीन मुहैया कराया है. 300 करोड़ के बजट का अलग से आवंटन हुआ ताकि मिट्टी भराई हो, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को पत्राचार में फंसा कर रखना दर्शाता है कि यह लोग नहीं चाहते हैं कि एम्स बने.