Bihar News: बिहार सरकार की लगी लॉटरी! यूपी में मिल रही है 143 एकड़ जमीन, अरबों रुपये का होगा फायदा
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Bihar News: बिहार सरकार की लगी लॉटरी! यूपी में मिल रही है 143 एकड़ जमीन, अरबों रुपये का होगा फायदा

Bihar News: यूपी के कई जिलों में बेतिया राज की संपत्ति स्थित है. बिहार सरकार ने अब इस संपत्ति का सर्वे कराकर उस जमीन को अपने अंडर में लेने का फैसला लिया है. 

यूपी में बेतिया राज की संपत्ति

Bihar News: बिहार के बेतिया राजघराने की संपत्ति को लेकर प्रदेश की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब बेतिया राज की सारी संपत्ति का सर्वे कराएगी और उसे अपने अधिकार में ले लेगी. अगर ऐसा हुआ तो बिहार सरकार की लॉटरी लगने वाली है और उसे उत्तर प्रदेश में करीब 143 एकड़ जमीन मिलने वाली है. दरअसल, बेतिया राजघराने की संपत्ति बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में भी फैली हुई है. बेतिया राज की संपत्ति यूपी के बस्ती, देवरिया, अयोध्या (पहले फैजाबाद), प्रयागराज (पहले इलाहाबाद), महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर और बनारस जिलों में भी है. कुछ जमीन इटावा में भी है. अब इस अकूत संपत्ति की मालिक बिहार सरकार हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार और यूपी सरकार के बीच बेतिया राज की संपत्ति का सर्वे कराने की सहमति बन गई है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की वार्ता के बाद यह तय हुआ है कि राजस्व परिषद के अफसरों की कमेटी पहले इस राजघराने की संपत्ति का निरीक्षण करेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या में 01 एकड़, प्रयागराज में 04 एकड़, बस्ती में 06 एकड़, महाराजगंज में 07 एकड़, गोरखपुर में 50 एकड़, कुशीनगर में 61 एकड़, मिर्जापुर में 91 बीघा और सबसे वाराणसी में 143 एकड़ जमीन है. इटावा और बलिया में भी थोड़ी जमीन पड़ी है. इस रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में बेतिया राज की सबसे ज्यादा जमीन है. हालांकि, इस ज्यादातर जमीन पर अब अवैध तरीके से कब्जा हो चुका है. अतिक्रमण हटाने के लिए दायर 7 हजार से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं. 

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बता दें कि बेतिया राज की 15 हजार एकड़ जमीन है. अब इस जमीन पर सीलिंग एक्ट लागू होगा. जिसके बाद जितने भी जमींदारों के कब्जे में बेतिया राज की जमीन होगी सभी के ऊपर सीलिंग एक्ट लागू होगा. इस एक्ट को विधानमंडल से पास कराके क्रियान्वित किया जायेगा. इसके लिए विभाग से कार्यवाही शुरू कर दी गई है. राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार और अपर सदस्य के के पाठक ने बिहार के 6 डीएम को इस मामले को लेकर पत्राचार किया है.

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