राज्य के 7360 स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक, जानिए कैबिनेट में किन मुद्दों पर लगी मुहर
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राज्य के 7360 स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक, जानिए कैबिनेट में किन मुद्दों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट ने उर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रसाशन विभाग, शिक्षा विभाग, समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है. 

राज्य के 7360 स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर शिक्षक, जानिए कैबिनेट में किन मुद्दों पर लगी मुहर

पटनाः Cabinet Meeting: बिहार सरकार की अहम कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार सचिवालय में चल रही इस मीटिंग से शिक्षकों के लिए सौगात निकली है. जानकारी के मुताबिक, राज्य में अब मिडिल और हाई स्कूलों में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर टीचर बहाल किए जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है. सभी मिडिल और हाई स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर टीचर के पद को बहाल किया गया है. 

नवोदय विद्यालय बनाने का फैसला
नीतीश कैबिनेट ने उर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रसाशन विभाग, शिक्षा विभाग, समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है. सरकार ने खगड़िया के चौथम अंचल के बोरने में 7.115 एकड़ क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को मुफ़्त में जमीन देगा.

इन एजेंडो पर भी मुहर
वहीं कैबिनेट में सासाराम के डेहरी ऑन सोन में अनमुंडलीय व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट भवन बनाने के लिए 33.81 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष के सह-प्राध्यापक और प्राध्यापकों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा. राज्य के 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे. इसके अलावा NIDJAM प्रतियोगिता के आयोजन हेतु 6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए 6,71,72,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुवेर्दिक, यूनानी और होमियोपैथिक महाविद्यालय में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, प्रमोशन और नए पदों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है.

 

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