Bihar: जातीय जनगणना को नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानिए कब तक कराएगी पूरा

पटना: Nitish Kumar Cabinet Decision: बिहार में जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है. सियासी बयानबाजी के बीच नीतीश कैबिनेट सर्वदलीय बैठक खत्म होने के चौबीस घंटे बीच यह निर्णय लिया जा चुका है. जाति आधारी गणना कराने पर पूरे पांच सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके लिए नीतीश सरकार ने राशि उपलब्ध करा दी है. आकस्मिक्ता निधि से यह फंड उपलब्ध कराई गई है. यहीं नहीं, फरवरी 2023 को जातिगत गणना पूरा कर लिया जाएगा.

फरवरी 2023 में होगा पूरा
नीतीश कैबिनेट की मीटिंग के बाद बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधन से गणना होगी. सामान्य प्रशासन को नोडल विभाग बनाया गया है. DM जिला में नोडल अधिकारी होंगे. उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 तक यह पूर्ण होगा. समय-समय पर राजनैतिक दलों को जानकारी दी जाएगी.

14 एजेंडों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
इसके अलावा कैबिनेट ने कुल 14 एजेंडा पर मुहर लगाई है. कैबिनेट प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है. विश्वेश्वरैया भवन में भीषण अगलगी का बाद नीतीश कैबिनेट जागी. मल्टीसोटरज बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा को लेकर 6 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म-सह-टर्न टेबुल एरियल लैडर की खरीदारी होगी. इसके लिए 44.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे. शरण वद्ध तरीके से होगी खरीदारी. पहले फेज में 63 मीटर के 2.52 मीटर के दो और 42 मीटर के 2 हाईड्रोलिक अग्निशमन गाड़ी की होगी खरीदारी.

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली-2022 की स्वीकृति दी गई है. बिहार के चिन्हित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग सुविधा उन्नयन एवं मानकीकरण प्रोत्साहन योजना-2022 की स्वीकृति दी गई है. बीज वितरण एवं उत्पादन योजना के लिए 1 सौ 50 करोड़ 98 लाख 78 हजार ₹760 की स्वीकृति दी गई है. बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली- 2022 के प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है. 

कोंच के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है. बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली- 2007 के नियम 27 में संशोधन के लिए बिहार नगर पालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है.

औरंगाबाद की रफीगंज अंचल में 1.7 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को 90 लाख ₹57983 के भुगतान पर डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है. नक्शा तथा खतियान अपडेट के लिए विशेष सर्वेक्षण कार्य चालू रखने हेतु 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष के लिए 8 अरब 80 करोड़ 49 लाख ₹41000 व्यय तथा नियमित एवं संविदा सहित कुल 8802 पदों की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है.

भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चालू योजना को 4 वर्षों तक अवधि विस्तार किया गया है. साथ ही राज्य योजना की राशि 97 करोड़ 19 लाख 39000 ₹824 व्यय की स्वीकृति दी गई है.