हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
OBC Bill
Obc bill News
Rajya sabha
ચોમાસુ સત્ર પૂરું, પિયુષ ગોયલે કહ્યું- હંગામો મચાવનારા સાંસદો પર કડક કાર્યવાહી થવી જ
સંસદનું ચોમાસુ સત્ર પુરૂં થઈ ગયું છે. લોકસભા અને રાજ્યસભા બંને ગૃહોની કાર્યવાહી અનિશ્ચિતકાળ માટે સ્થગિત કરાઈ છે. બુધવારે લોકસભામાં કોઈ કામકાજ થયું નહીં. જ્યારે રાજ્યસભામાં ઓબીસી અનામત સંશોધન બિલ પસાર થયું. આ ઉપરાંત વીમા કારોબાર, રાષ્ટ્રીય ભારતીય આયુર્વિજ્ઞાન પ્રણાલી આયોગ, અને રાષ્ટ્રીય હોમિયોપેથી આયોગ બિલ પણ રાજ્યસભામાં પાસ થયા.
Aug 11,2021, 21:23 PM IST
parliament session
સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે સંઘર્ષ અટકાવશે OBC બિલ, 15 દળો પાસ કરાવવા થયા રાજી
વિપક્ષી દળોને આશંકા હતી કે ઓબીસી યાદી સંબંધિત બંધારણીય સંશોધન બિલ પર ચર્ચા અને મતદાન દરમિયાન હંગામો જારી રહે તો સરકાર અને ભાજપ તેને વિપક્ષ વિરુદ્ધ રાજકીય હથિયારના રૂપમાં ઉપયોગ કરી શકે છે.
Aug 10,2021, 6:34 AM IST
Trending news
gujarat
ગુજરાતમાં હવે કોઈપણ ડેવલપર સ્થાપી શકશે રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક: સરકારનો મોટો નિર્ણય
gujarat
ગમે તે ક્ષણે ભરાઈ શકે છે ગુજરાતનો સૌથી મોટો ડેમ, આ વિસ્તારોને કરાયા સચેત! ધડાધડ પાણી
Study Abroad
અમેરિકા-યુરોપમાં ભણવા માટે છાત્રોને મળે છે 83 લાખ રૂપિયાની સ્કોલરશિપ, જાણો કેવી રીતે
Good news
જાણી લેજો, ફાયદામાં રહેશો! ગુજરાત સરકારનો વધુ એક ખેડૂત હિતલક્ષી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
India vs Bangladesh
સંજૂ સેમનસ અને આ ખતરનાક બેટરની ટીમમાં થઈ શકે છે એન્ટ્રી, સ્ક્વોડમાં જોવા મળશે ફેરફાર
gujarat
હવે ડોક્ટરોનો વારો! સુરત સિવિલમાં રોગચાળાથી સ્થિતિ કથળી! એક સાથે આટલા તબીબો બિમાર
hyundai motor
Hyundai લાવી રહી છે દેશનો સૌથી મોટો IPO,આગામી મહિને થઈ શકે છે લોન્ચ, જાણો વિગત
Gujarati News
'મને રાક્ષસ બનાવ્યો અને મારી બધી સંપત્તિ લઈ ગઈ' મા અને દીકરી આપે છે એકબીજાને ટક્કર
gujarat
દેશનું સૌથી મોટું વૃદ્ધાશ્રમ રાજકોટમાં બનશે! જાણો 300 કરોડમાં બનનારું વિશાળ વૃદ્ધાશ્
lion
સાવજની સુરક્ષા માટે સરકારનો નિર્ણય! કુલ ૧.૮૪ લાખ હેક્ટર વિસ્તાર ‘ઇકો-સેન્સિટિવ ઝોન’