Aligarh News: कांवड़ विवाद का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, इसके बावजूद अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने आज से एक नई शुरुआत की है. हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने रामघाट रोड कांवड़ मार्ग पर हिंदू फल विक्रेता और होटलों संचालकों की नेमप्लेट लगाई.
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Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में हिंदू संगठन नेमप्लेट अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत कांवड़ यात्रा वाले रूट पर हिंदू दुकानदारों की दुकानों पर नेमप्लेट लगाई जा रही है. कांवड़ विवाद का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, इसके बावजूद अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने आज से एक नई शुरुआत की है. हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने रामघाट रोड कांवड़ मार्ग पर हिंदू फल विक्रेता और होटलों संचालकों की नेमप्लेट लगाई. नेमप्लेट पर जय श्री राम का स्लोगन लिखा हुआ है, इसके साथ में भगवान शिव की तस्वीर भी लगी हुई है.
हिंदू संगठन ने दी चेतावनी
अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना इलाके में यह अभियान चलाया गया है, हिंदूवादी संगठन से जुड़े दीपक शर्मा ने बताया, "जो लोग पहचान छुपा कर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं, इसी को लेकर हमारे हिंदू समाज के सनातनी लोग अपनी सुरक्षा, पवित्रता और आस्था के मद्देनजर दुकानों पर अपना नाम लिख रहे हैं. इसके तहत वो अपनी पहचान बताने का काम कर रहे हैं. कांवड़ियों की पवित्रता को देखते हुए यह काम किया जा रहा है. यह अभियान अलीगढ़ से हरिद्वार तक चलेगा."
नाम बताने में क्या है दिक्कत- हिंदू संगठन
दीपक शर्मा ने आगे कहा, "हिंदू दुकानदारों का धर्म भ्रष्ट न हो इसलिए वो अपना नाम खुलकर लिख रहे हैं. इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. कोई विरोध नहीं होना चाहिए. एक अधिकारी का नाम हो सकता है, एक डॉक्टर का नाम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा रहता है, जज साहब का भी नाम लिखा होता है, फिर सरकार के इस फैसले पर क्यों आपत्ति हो रही है. अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत है?"
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर लगाई रोक
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के जरिए जारी निर्देशों पर अपने अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है. जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया था. हालांकि, यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने के संबंध में अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया.