Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान ने की बदहाली के बावजूद रक्षा पर दिल खोलकर खर्च, जानें कितना लुटाया पैसे
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Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान ने की बदहाली के बावजूद रक्षा पर दिल खोलकर खर्च, जानें कितना लुटाया पैसे

Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान ने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा कर्ज भुगतान पर खर्च किया है. और उसके बाद रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया है. जानें और किस पर कितना खर्च किया है.  

Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान ने की बदहाली के बावजूद रक्षा पर दिल खोलकर खर्च, जानें कितना लुटाया पैसे

Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान में भारी संकट के बाद शाहबाज शरीफ सरकार ने अपना बजट पेश किया. पाकिस्तान सरकार की ये बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है. सरकार ने 14.4 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया.पाकिस्तान जिस समय नकदी संकट से जूझ रहा है.और इसी बीच सरकार ने बजट पेश किया पाकिस्तान के इस बजट मुख्य उद्देश्य घटते विदेशी भंडार सेचूक को रोकने की कोशिश है. इस बजट में पाकिस्तान ने अपने रक्षा क्षेत्र पर खर्च को 15.5 प्रतिशत बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.

ये जिम्मेदार बजट है- वित्त मंत्री इशाक डार
पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है. और मंत्री डार ने कहा कि इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. ये जिम्मेदार बजट है. इसलिए इसे जिम्मेदार  बजट के तौर पर देखा जाना चाहिए.

पाकिस्तान में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं. पिछले साल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार हटने के बाद और  राजनीतिक अस्थिरता के बीच बजट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है. पाकिस्तान में इमरान खान को पकड़ने के बाद पूरे पाकिस्तान में इसका विरोध और प्रदर्शन हुआ और इस विरोध में पूरा पाकिस्तान जला.

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रक्षा क्षेत्र 15.5 फीसद की बढ़ोतरी
अब शाहबाज  सरकार ने बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि  रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 1,804 अरब रुपये का प्रस्ताव रखा गया है जो कि पिछले साल के बजट से 15.5 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल रक्षा क्षेत्र में  1,523 अरब रुपया था. रक्षा व्यय पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.7 प्रतिशत है.

बजट में सबसे ज्यादा कर्ज भुगतान
पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा  7,303 अरब रुपये का प्रावधान कर्ज भुगतान के लिए किया गया है.और वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 21 प्रतिशत रखा गया है जबकि बजटीय घाटा जीडीपी का 6.54 प्रतिशत होगा.

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