राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ढाई महीने में कितनी शिकायतें मिलीं, सामने आया ब्यौरा

नई दिल्ली: पिछले ढाई महीने में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 568 शिकायतें मिली हैं. ये शिकायतें मुल्कभर से आई हैं. इनमें से 268 शिकायतों का निपटारा किया गया, बाकी को लेकर राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया है. ये बातें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्य्क्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आज मीडिया से बात करते हुए कही. उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें नौकरी से लेकर प्रमोशन में भेदभाव या फिर इसी तरह के मामलों से जुड़ी है.

इकबाल सिंह लालपुरा ने बताया कि मुल्कभर में मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए कब्रिस्तान कमी की बड़ी समस्या है. शहरी इलाकों में कब्रिस्तान की कमी का बड़ा मसला है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मामले पर फोकस करने की जरुरत है साथ ही पारसी समुदाय की कम होती तादाद पर भी अल्पसंख्यक आयोग ने फिक्र जताई और कहा है कि पारसी समुदाय की तादाद सिर्फ 56 हजार रह गई है. उनकी आबादी बढ़ने पर ज़ोर देने की जरूरत है.

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उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग भी पेश कर चुकी है रिपोर्ट
इससे दो दिन पहले उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयोग में आई शिकायतों का साल भर का ब्यौरा पेश किया था. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का दावा है कि आयोग के पास साल भर में उत्तर प्रदेश के जिलों से 2686 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2468 शिकायतों का निराकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है.

अल्पसंख्यकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का किया गया प्रचार प्रसार
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफ़ाक़ सैफी ने ये भी बताया था कि यूपी के लगभग सभी जिलों में अल्पसंख्यक के हितों का ख़्याल रखते हुए सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों को इसका सीधा फायदा हासिल हो सके. इन सरकारी योजनाओं में मदरसा आधुनिकीकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, शादी अनुदान योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना, पढ़ो प्रदेश नया सवेरा योजना, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, नई मंजिल प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, जियो पारसी, शहर संपत्ति विकास योजनाएं भी हैं। जिन का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर जन चौपाल के माध्यम से किया गया है.

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