केरल के निर्दलीय मुस्लिम विधायक का इल्जाम; 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर माकपा को एतराज
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केरल के निर्दलीय मुस्लिम विधायक का इल्जाम; 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर माकपा को एतराज

Kerala News: केरल के निर्दलीय विधायक पी.वी. अनवर का इल्जाम है कि पांच वक्त की नमाज पढ़ने को लेकर माकपा उन पर साम्प्रदायिक होने का इल्जाम लगा रही है. इस पर माकपा ने कहा है कि वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं.

केरल के निर्दलीय मुस्लिम विधायक का इल्जाम; 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर माकपा को एतराज

Kerala News: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सोमवार को निर्दलीय विधायक पी.वी. अनवर पर पार्टी और केरल सरकार को निशाना बनाने के लिए धर्म व आस्था का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया. मुख्यमंत्री पिनराई विजनय के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले अनवर से माकपा के रिश्ते खराब हो गए हैं. अनवर ने इल्जाम लगाया है कि दिन में पांच वक्त की नमाज पढ़ने पर माकपा उन्हें 'सांप्रदायिक' व्यक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है..

माकपा का रिएक्शन
अनवर के इस इल्जाम पर पलटवार करते हुए माकपा के सीनियर नेता ए.के. बालन ने कहा कि ये इल्जाम पूरी तरह झूठे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी इबादत के खिलाफ नहीं है और उन्हें शक थी कि अनवर ये इल्जाम लगा सकते हैं. बालन ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा, "वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं." माकपा नेता ने इल्जाम लगाया कि अनवर का मकसद मुख्यमंत्री की छवि को तार-तार करना है, जिनका अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बहुत सम्मान किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह सब यूडीएफ के एजेंडे का हिस्सा है.

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इल्जाम के पीछे साजिश
बालन ने कहा, "अनवर के इल्जाम के पीछे एक साजिश है. मलप्पुरम में पिछले विधानसभा चुनाव में वामपंथियों के पक्ष में 43 फीसद मतदान हुआ था. मुस्लिम समुदाय ने बढ़-चढ़कर वामपंथियों के पक्ष में मतमदान किया था. इसकी अहम वजह पिनराई विजयन का व्यक्तित्व था." 

अनवर पर इल्जाम
एडीजीपी एम. आर. अजितकुमार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव पी. शशि के खिलाफ सोना तस्करी समेत अनवर के कई इल्जामों पर रिएक्शन दिया है. माकपा नेता ने कहा कि विधायक द्वारा उल्लिखित सभी मामलों की जांच जारी है. एक दिन पहले अनवर ने मलप्पुरम जिले के नीलांबुर में अपने गृह क्षेत्र में जनसभा आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने विजयन और सत्तारूढ़ माकपा पर ताजा हमला किया था और एडीजीपी अजितकुमार से जुड़े आरोपों समेत दूसरे मुद्दों को लेकर उनके दावों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी.

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