Maratha Reservation: महाराष्ट्र के इस जिले में लगा कर्फ्यू; 3 जिलों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड

Maratha Reservation In Maharashtra: मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे की कयादत में जारी आंदोलन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के जालना, छत्रपति संभाजीनगर और बीड जिलों में सोमवार को इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गईं. अफसरान ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों के बॉर्डर भी एहतियात के तौर पर सील कर दिए गए हैं. एक अधिकारी ने राज्य गृह विभाग के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों के प्रसार के मद्देनजर किसी भी नाखुशगवार वाक्या से बचने के लिए तीन जिलों में इंटरनेट सर्विस सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक निलंबित कर दी गई हैं.

एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि, बीड जिले में बिना इजाजत के मुजाहिरा करने के इल्जाम में तीन मामले दर्ज किए गए हैं और स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले, जरांगे द्वारा मराठा रिजर्वेशन के लिए चलाई जा रही तहरीक को देखते हुए कानूनी निजाम को देखते हुए महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुका में कर्फ्यू लगा दिया गया है. जालना के डीएम श्रीकृष्ण पांचाल ने आदेश में कहा कि, जरांगे ने रविवार को ऐलान किया था कि वह मुंबई जाएंगे और मराठा समुदाय के लिए रिजर्वेशन की अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे.

इसमें कहा गया है कि ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि लोग उन्हें मुंबई जाने से रोकने के लिए जालना के अंतरवाली सरती गांव में आ सकते हैं, जहां वर्कर्स भूख हड़ताल कर रहे हैं. आदेश में कहा गया है कि भारी भीड़ की वजह से धुले-मुंबई नेशनल हाईवे और आसपास के दूसरे इलाकों में ट्रैफिक के मुतास्सिर होने की आशंका है. आदेश में कहा गया है कि, इससे अमन और लॉ एंड आर्डर  बिगड़ सकता है. इसलिए, डीएम द्वारा अंबड तालुका में सीआरपीसी की दफा 144 (2) के तहत 26 फरवरी की आधी रात से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है.

महाराष्ट्र विधानमंडल ने पिछले मंगलवार को एक दिवसीय स्पेशल सेशन के दौरान एक अलग कैटेगरी के तहत एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 10 फीसद रिजर्वेशन देने वाला एक्ट आम सहमति से पास किया था. लेकिन जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत तबके के लिए रिजर्वेशन और कुनबी मराठों के सगे संबंधियों के लिये नोटिफिकेशन को कानून में बदलने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. जरांगे ने रविवार को कहा कि, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं सुननी चाहिए और बताना चाहिए कि कुनबी मराठों के सगे संबंधियों पर अधिसूचना क्यों लागू नहीं की जा रही है.