Cabinet approves long term leasing of railway land: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएम गतिशक्ति योजना के लिये रेलवे भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत अगले पांच साल में देश भर में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti framework) को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने का फैसला कर लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अगले पांच साल में देश भर में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी
इस स्कीम के तहत माल संबंधी गतिविधियों, जन उपयोगिताओं और रेलवे के खास इस्तेमाल जैसे कार्यों में रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी गई है. ठाकुर ने कहा कि रेलवे को इससे ज्यादा राजस्व हासिल होगा और इससे लगभग 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी. ठाकुर ने कहा कि इसके तहत 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले पांच साल में विकसित किए जाएंगे. एक सरकारी बयान के मुताबिक, इससे बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार केबल, जलमल निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी.
सरकार का बढ़ेगा राजस्व
बयान के मुताबिक, भूमि पट्टे पर देने की नीति को और अधिक उदार बनाने से सभी हितधारकों/सेवा प्रदाताओं/ऑपरेटरों के लिए ज्यादा कार्गो संबंधी सुविधाएं स्थापित करने के रास्ते खुलेंगे. इससे रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्गो यातायात और माल ढुलाई राजस्व पैदा करने में उनकी भागीदारी की राह भी बनेगी. इसमें कहा गया है कि ये नीति भूमि के प्रति वर्ष बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर से 35 सालों तक की अवधि के लिए, कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर निजी कंपनियों को देने का प्रावधान करती है.
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