वक्फ बोर्ड में बदलाव के लिए संसदीय समिति से भी नहीं बन पा रही बात; अगली बैठक इस तारीख को

Waqf Amendment Bill 2024: सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करना चाहती है लेकिन इस पर हंगामा हो गया. हंगामें के बाद इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा गया. समिति विधेयक पर सोच विचार कर रही है लेकिन यहां भी हंगामा हो गया है. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही. शुक्रवार को हुई इस मैराथन बैठक में बिल को लेकर भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई. विपक्षी सांसद थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी कर गये. विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में आमंत्रित मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध किया. जेपीसी की अगली बैठक 5 और 6 सितंबर को होगी.

भाजपा सांसदों पर मनमान का इल्जाम
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद जब बिल पर अपनी बात रख रहे थे, तो उन्हें विपक्षी सांसदों की तरफ से बार-बार टोका-टाकी का सामना करना पड़ रहा था. भाजपा सांसदों ने विपक्षी सांसदों पर अनियंत्रित होने और उन्हें सही ढंग से नहीं बोलने देने का इल्जाम लगाया तो वहीं विपक्षी सांसदों ने यह इल्जाम लगाया कि भाजपा सांसद मनमानी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं और विपक्ष के सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रहे हैं.

वक्फ बोर्ट विधेयक पर तीखी बहस
बैठक में भाजपा सांसद दिलीप सैकिया और आप सांसद संजय सिंह के बीच तीखी बहस भी हुई. सिंह ने बैठक में दिल्ली का उदाहरण देते हुए यह इल्जाम भी लगा दिया कि भाजपा संविधान का मतलब नहीं समझती है और न ही उसका पालन करती है, बल्कि केवल सत्ता हथियाने में मसरूफ है. सैकिया और सिंह के बीच बैठक में काफी देर तक दिल्ली के हालात, आप नेताओं की गिरफ्तारी, उपराज्यपाल के कार्य और बिल में कलेक्टर को दिए गए अधिकार को लेकर बहस होती रही. बैठक में 'वक्फ बाई यूजर 'और कलेक्टर के अधिकारों को लेकर अन्य सांसदों के बीच भी तीखी बहस हुई.

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क्या बोले ओवैसी?
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिल के विरोध में एक और लिखित नोट जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को दिया. बताया जा रहा है कि बैठक में असदुद्दीन ओवैसी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच भी तीखी बहस हुई. गंगोपाध्याय की व्यक्तिगत टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए औवेसी ने जोरदार विरोध किया. बैठक में एक समय ऐसा भी आया, जब सरकार के रवैये का विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने बैठक से ही वॉकआउट कर दिया. दरअसल, मुस्लिम संगठन की तरफ से पेश हुए एक वकील ने बिल को लेकर पहले जेपीसी में अपनी बात रख दी थी. लेकिन उन्होंने जब दूसरी बार फिर से बोलना शुरू किया तो उन्हें यह कहते हुए रोक दिया गया कि वह दोबारा नहीं बोल सकते. विपक्षी सांसद इसका विरोध करते हुए खड़े हो गए. असदुद्दीन ओवैसी, ए. राजा, इमरान मसूद,एम. मोहम्मद अब्दुल्ला और अरविंद सांवत सहित कई अन्य विपक्षी सांसद वॉकआउट करते हुए बैठक से बाहर निकल गए, हालांकि थोड़ी देर बाद ही वे फिर से बैठक में वापस आ गए.

इस संगठन ने किया विरोध
मुस्लिम संगठन की तरफ से जेपीसी की बैठक में बुलाए गए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें वक्फ कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है. वक्फ मुसलमानों का मामला है और सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए. वहीं, जेपीसी के सामने इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स संस्था ने भी बिल में संशोधन का विरोध किया। संस्था के अध्यक्ष पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने इस बिल को अवैध बताते हुए यह इल्जाम लगाया कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कर रही है.