रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, गर्मी में सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए उठाया ये कदम
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रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, गर्मी में सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए उठाया ये कदम

Delhi News: रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैसेंजर्स की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान सफर की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने गर्मी के मौसम में ट्रेनों के रिकॉर्ड 9,111 फेरों का परिचालन करने जा रहा है.

रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, गर्मी में सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए उठाया ये कदम

दिल्ली: रेल मंत्रालय ने यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है. दरअसल इस साल गर्मियों में ट्रेवल डिमांड में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए मंत्रालय अतिरिक्त ट्रेनों की तादा में 43 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा पैसंजर्स को अपने गंतव्य स्थान तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचने में आसानी होगी.

रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैसेंजर्स की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान सफर की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गर्मी के मौसम में ट्रेनों के रिकॉर्ड 9,111 फेरों का परिचालन करने जा रहा है.

मंत्रालय ने कहा, "यह 2023 की गर्मियों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है जब टोटल 6,369 एकस्ट्रा ट्रेनों की पेशकश की गई थी. इस तरह ट्रेनों के फेरों की तादाद में 2742 की बढ़ोतरी हुई है, जो पैसेंजर्स की मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे की कमिटमेंट को प्रदर्शित करती है."

रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रमुख रेल मार्गों पर बिना परेशानी के सफर को यकीनी बनाने के लिए देश भर के मेजर डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए एक्सट्रा ट्रेनों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है. इन 9,111 अतिरिक्त ट्रेनों में से पश्चिम रेलवे सबसे ज्यादा 1,878 ट्रेनों का संचालन करेगा. इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे 1,623 एक्सट्रा ट्रेन चलाएगा, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे 1,012 और पूर्व मध्य रेलवे 1,003 ट्रेनें संचालित करेंगे.

रेल मंत्रालय ने कहा, "देशभर में फैले सभी जोनल रेलवे ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गर्मियों के दौरान इन अतिरिक्त यात्राओं को संचालित करने के लिए कमर कस ली है."

मंत्रालय ने यह फैसला पीआरएस प्रणाली ( PRS System ) में वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर के विवरण के अलावा मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों और रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से मिली सूचनाओं के बुनियाद पर लिया है.

 

 

 

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