Assam Stipend Scheme: सरकार ने निकाला बाल विवाह का सॉलिड तोड़; लड़कियों को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये, माननी होगी ये शर्त

Assam News: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने आज यानी 12 जून को ऐलान किया है कि असम सरकार बाल विवाह पर काबू पाने के लिए अगेल 5 सालों तक क्लास 11 से ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करने वाली सभी लड़कियों को मासिक भत्ता देगी. शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "कैबिनेट ने 'निजुत मोइना' योजना को मंजूरी दी है और अनुमान है कि लगभग 10 लाख लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए पांच साल में 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी."

हर महीने मिलेगा 1 हजार रुपये
उन्होंने आगे कहा, "इस योजना से लड़कियों के सकल दाखिला अनुपात में काफी बढ़ोतरी होगी. क्लास 11 और 12 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि डिग्री छात्राओं को 1,250 रुपये और पोस्ट-ग्रेजुएशन की छात्राओं को 2,500 रुपये होंगे."

मंत्री, विधायक और सांसदों की बेटियों ने नहीं मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा, "मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की बेटियों और निजी कॉलेजों में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स  को छोड़कर, सभी लड़कियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, भले ही उनकी आर्थिक हालात कुछ भी हो, जून और जुलाई में गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोई राशि नहीं दी जाएगी. छात्राओं के बैंक खातों में साल में 10 महीने भत्ता जमा किया जाएगा.’’

दिल्ली में महिलाओं को इस योजना का मिलता है लाभ
वहीं, इसी तरह की योजना दिल्ली में भी मार्च के महीने में केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया था. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने ऐलान करते हुए कहा था, "इस योजना के तहत 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे."