Assam Budget News: असम सरकार ने फाइनेंशियल एयर 2023-24 के लिए बृहस्पतिवार को बजट पेश किया. वित्त मंत्री अजंता नियोग ने असेंबली में बजट पेश किया. साथ ही इस बजट में मुस्लिम जनजाति समुदाय को बड़ी राहत दी गई है.
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Assam Budget 2023-24: असम सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बृहस्पतिवार को 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री अजंता नियोग ने असेंबली में बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि इस बार के बजट में ख़ासतौर पर ग़रीबों की भलाई के लिए अच्छी योजनाएं रखी गई हैं. साथ ही साथ बेरोज़गारी कम करने की भी कोशिश की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि, इस बजट में जनता की भलाई का पूरा ख़्याल रखा गया है. वित्त मंत्री अजंता नियोग ने असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से ज़्यादा बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
मुस्लिम समुदाय को मिली बड़ी सौग़ात
असम विधानसभा में 2023- 24 के बजट की घोषणा की गई. इस बजट पर ख़ासतौर से असम के मुस्लिम समुदाय के गोरिया, मोरिया, देसी, जोल्हा समेत 5 जनजाति समुदाय की भलाई के लिए 162 करोड़ पचास लाख का पैकेज ख़ास तौर पर रखा गया है. इसमें जनजाति मुस्लिम समुदाय के बच्चों की पढ़ाई तथा डेवलपमेंट, बेरोज़गारी और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए ख़ास पैकेज रखा गया है. इसके अलावा, संशोधित असम दर्शन योजना के तहत प्राचीन धार्मिक संस्थानों मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको 15-15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी. इस स्कीम के लिए 180 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं.
अपोज़िशन ने बताया चुनावी दांव
इस पर अपोज़िशन एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन बरर्भुइया ने कहा कि इस बजट संपूर्ण तौर पर एक राजनैतिक बजट है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ पंचायत चुनाव के लिए असम सरकार ने यह सियासी बजट तैयार किया है. वहीं 100 साल पुरानी मस्जिद, मंदिर और गिरजा में डेवलपमेंट के लिए पैसा दिये जाने के जवाब पर उन्होंने कहा कि यह एक सियासी दांव है. चुनाव से पहले अगर मस्जिद, मंदिर को दान करेंगे तो चुनाव में अच्छा रिज़ल्ट आएगा. साथ ही बजट में मुसलमान समुदाय को अच्छी योजनाएं देने पर उन्होंने कहा कि यह भी एक राजनीतिक फायदे के तहत किया गया है, लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय के लिए इसका ऐलान किया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं.
Report: Sharifuddin Ahmed
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