पाकिस्तान में सेना को लेकर बड़ा फैसला; पकड़े जाने पर हो सकती है इतने साल की सजा

Pakistan News: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने शनिवार को पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी देने में अपने सीनेटरों की भूमिका की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने या किसी भी तरह से सशस्त्र बलों को बदनाम करने वाले को 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

पाकिस्तान सीनेट ने 27 जुलाई को बहुमत से पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. जिसमें देश की सुरक्षा या सशस्त्र बलों के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

यह घटनाक्रम शनिवार को पार्टी प्रमुख इमरान खान की अध्यक्षता में हुई पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक के बाद आया।
इसके अलावा, कोर कमेटी की बैठक में उन सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया गया है. जो "सीनेट में सेना अधिनियम की मंजूरी के संबंध में पार्टी की नीति से भटकने के दोषी पाए गए".
 पीटीआई द्वारा जारी बयान पढ़ें। .
पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी ने ट्विटर पर घोषणा की कि सीनेटर शिबली फ़राज़ के नेतृत्व वाला एक सदस्यीय आयोग विधेयक को मंजूरी देने में पीटीआई के सीनेटरों की भूमिका की तुरंत जांच शुरू करेगा और पार्टी अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें पेश करेगा. बयान में कहा गया है कि आयोग की सिफारिशों के आलोक पार्टी लाइन से हटने का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोर कमेटी की बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, अगले आम चुनाव की तैयारी, पार्टी की राजनीतिक रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा पेश किए गए विधेयक,'पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023' है. इसमें कहा गया है कि जो लोग देश या पाकिस्तान सेना के हितों के खिलाफ जानकारी का खुलासा करते हैं. उनसे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और सेना अधिनियम के तहत निपटा जाएगा.

विधेयक में कहा गया है, "यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है , आधिकारिक क्षमता में प्राप्त किसी भी जानकारी का खुलासा करता है या प्रकट करने का कारण बनता है. जो पाकिस्तान या सशस्त्र की सुरक्षा और हित के लिए हानिकारक है या हो सकता हो पाकिस्तान की सेनाएं किसी अपराध के लिए दोषी होंगी. इस अधिनियम के तहत गठित अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उन्हें एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा. जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है".