UCC के मुद्दे पर AIMPLB के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से की मुलाक़ात; सौंपा ज्ञापन
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UCC के मुद्दे पर AIMPLB के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से की मुलाक़ात; सौंपा ज्ञापन

UCC: मुस्लिम संगठनों की ओर से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होने के खिलाफ हंगामा लगातार जारी है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की.

 

UCC के मुद्दे पर AIMPLB के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से की मुलाक़ात; सौंपा ज्ञापन

AIMPLB Delegation Meet Akhilesh Yadav: लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलिगेशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट (UCC) को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ़ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की. इस दौरान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना अतीक अहमद, मोहम्मद सुलेमान, आमना रिजवान समेत तमाम कई लोग मौजूद रहे. AIMPLB कमेटी के सदस्यों ने अखिलेश यादव से बोर्ड द्वारा देशभर में चलाई जा रही यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की मांग की.

UCC को लागू करना गलत: AIMPLB
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बताया कि एसपी चीफ से यूसीसी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और सकारात्मक बातचीत हुई. उन्होंने कहा की देश में अनेक धर्म है, सबकी अलग अगल परंपराएं हैं. देश का बहुसंख्यक समाज भी नहीं चाहता कि UCC को लागू किया जाए, लेकिन सरकार की मंशा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लाया जाए जो पूरी तरह से गलत है. देश में दंडात्मक और दीवानी के लिए आईपीसी एक है तो इसकी क्या जरूरत है?.

देश भर में जारी ही हंगामा
उन्होंने कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. इससे भारत की बहुत सी सामाजिक इकाइयों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा. उन्होंने कहा की अखिलेश यादव ने भी हमारा साथ देने का वादा किया है.  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की ओर अखिलेश यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया है. बोर्ड के मेंबर्स ने कहा कि हम सरकार के यूसीसी लागू करने के कदम की सख्त निंदा करते है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हैं. बोर्ड ने कहा कि , देश के किसी भी समुदाय पर उसकी मर्जी के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना असल में उसकी शनाख्स को मिटाने की साजिश है.बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू होने के खिलाफ हंगामा लगातार जारी है.

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