JPC की सिफारिशों से सहमत नहीं यह मुस्लिम संगठन; वक्त आने पर दी आंदोलन की चेतावनी

Muslim Personal Law Board on JPC: पिछले साल भाजपा सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाया गया. संसद में विवाद के बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास विचार के लिए भेजा गया. अब समिति ने कई मीटिंग करने के बाद मसौदे में 13 संशोधन करने की शिफारिश को कबूल कर लिया है. समिति में शामिल विपक्षी नेताओं की तरफ से मसौदे में बदलाव करने के लिए दिए गए सुझाव को नकार दिया गया है. इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों ने JPC पर नाराजगी जाहिर की है.

JPC ने पार की हदें
दि हिंदू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से लिखा है कि "JPC ने अपनी हद से बाहर जा कर इस बिल को लागू करने की सिफारिश की है. लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन किया". बोर्ड ने इल्जाम लगाया कि समिति ने मुस्लिम भावनाओं को तवज्जो नहीं दिया है. बोर्ड ने सरकार से बिल को वापस लेने की गुजारिश की है.

JPC पर बोर्ड का इल्जाम
JPC के काम करने के तरिके पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियासी ने कहा कि "JPC ने सभी लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है और मुसलमानों के कानूनी हुकूकों का दमन किया है. JPC ने लाखों लोगों के विचारों और भावनाओं को अनदेखा करते हुए बिल को मंजूरी देने की सिफारिश की है, और  विपक्षी सदस्यों के सुझाव को खारिज करना सही नहीं है. उन्होंने बोला कि यह सिफारिश डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और मुसलमानों के हक का उल्लंघन करता है." इलियासी ने कहा, "JPC ने संसदीय नियमों और हदों का उल्लंघन किया है. JPC ने लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को अंदेखा करते हुए काम किया है."

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी के सहयोगी दलों के सपोर्ट करने पर आलोचना की है, और विपक्ष से संसद में बिल को हराने के लिए एकजुट होने की अपील की है. आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू समेत बीजेपी के कई सहयोगी दलों ने सपोर्ट दिया है. दरअसल, इस बिल को सपोर्ट देने वाले दलों के लिस्ट में ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिनकी लोगों के बीच सेक्यूलर छवी है. इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन दलों से नाराजगी जाहिर की है.

सरकार से कानून को वापस लेने की अपील
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलयासी ने कहा कि हम सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील करते हैं. उन्होंने यह भी बोला कि बोर्ड तमाम कानूनी प्रक्रियाओं पर विचार कर रहा है और समय आने पर हम इसका उपयोग भी करेंगे. आगे उन्होंने यह भी बोला कि इस कानून के खिलाफ हम देशव्यापी आंदोलन भी कर सकते हैं और जेल जाने के लिए भई तैयार हैं.

JPC ने मेल रद्द किए
बोर्ड के प्रवक्ता एस.क्यू.आर. इलियासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "हमने वक्फ संशोधन के बिल के खिलाफ 36 मिलियन से ज्यादा ईमेल भेजे. लेकिन समिति ने सभी ईमेल को खारिज कर दिया. कई मुस्लिम संगठनों ने बिल के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए समिति के मेंबर से मुलाकात की थी. फिर भी समिति ने उनकी आपत्तियों पर गौर करना जरूरी नहीं समझा."