मुस्लिम धर्मगुरुओं ने JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल और किरेन रिजिजू से की मुलाकात, वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई बात

Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देशभर में चल रही चर्चा के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम विद्वानों ने शनिवार को एक अहम बैठक की. बैठक में उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ( Kiren Rijiju ) और इस बिल पर डिस्कशन करने के लिए गठ‍ित जेपीसी ( Joint Parliamentry Committee ) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मुलाकात की.

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल  ( AISSC ) के चेयरमैन एवं अजमेर दरगाह के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख के जानशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की अगुआई में मुस्लिम धर्मगुरुओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों के डेलिगेशन ने किरेन रिजिजू से उनके रेसिडेंश पर मुलाकात की. डेलिगेशन ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े अलग-अलग मसलों और उनके द्वारा लोकसभा में पेश वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर चर्चा की. इसके बाद डेलिगेशन ने जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल से उनके आवास मुलाकात की.

Hon'ble Union Minister of Parliamentary Affairs & Minority Affairs, Shri @KirenRijiju ji, met with a delegation comprising prominent Sufi & Muslim scholars from across India, led by Janab Syed Naseruddin Chishty, Chairman of AISSC & successor of the present Spiritual Head of… https://t.co/drrBPaGAj5

— Office of Kiren Rijiju (@RijijuOffice) August 31, 2024

JPC में 31 सांसद हैं शामिल
बता दें, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श कर संसद को रिपोर्ट देने के लिए गठित JPC के चेयरमैन हैं. इस कमेटी में पाल समेत अलग-अलग सियासी  दलों से जुड़े दोनों सदनों-लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद शामिल हैं. इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 MP हैं.

डेलिगेशन JPC पर जताया भरोसा
डेलिगेशन ने दोनों नेताओं से मुस्लिम समाज से जुड़े अमह मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की वजह से देशभर के मुस्लिमों के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं. प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी पर अपना पूरा यकीन जताते हुए कहा कि यह कमेटी देश भर के दरगाहों को वक्फ बोर्ड की वजह से होने वाली समस्याओं को सुनेगी और इसे दूसरे पक्षों के सुझावों के साथ शामिल भी करेगी.

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डेलिगेशन JPC से की ये मांग
मुस्लिम धर्मगुरुओं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों के इस डेलिगेशन ने सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल-2024 का समर्थन करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि वक्फ के कामकाज में बेहतर मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यकीनी बनाना चाहिए. इसमें करप्शन और जमीन हड़पने जैसी बुराइयों को पूरी तरह से खत्म कर, इसे गरीब मुसलमानों के लिए लाभकारी बनाया जाना चाहिए.

डेलिगेशन ने सेंट्रल मिनिस्टर किरेन रिजिजू से वक्फ बोर्ड के जुल्म को रोकने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने और दरगाहों के मामलों के मैनेजमेंट के लिए एक्ट के जरिए अलग से एक दरगाह बोर्ड की स्थापना करने की भी मांग की. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्लान्स की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए मुस्लिम मजहबी जगहों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया.