Supreme Court on Article 35A: ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 35ਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੇਰਟ ਦੀ ਟਿਪੱਣੀ

Supreme Court on Article 35A news: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 35ਏ, ਜੋ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਧਾਰਾ 16(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, 19(1)(f) ਅਤੇ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ; ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jagtar Singh Hawara News: 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ

(For more news apart from Supreme Court on Article 35A news, stay tuned to Zee PHH)