Lok Sabha Election 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ

Congress Manifesto Release News Today: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ( Loksabha electiosn 2024) ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (Congress Manifesto) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ‘ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ 25 ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ- 'ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਜਸਟਿਸ', 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ', 'ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ', 'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਅਤੇ 'ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ' ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Congress Manifesto Release Video ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

#WATCH | Congress Party releases its manifesto for the 2024 Lok Sabha elections, at AICC headquarters in Delhi.

#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/lNZETTLDLY

— ANI (@ANI) April 5, 2024

30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ' ​​ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok sabha Elections 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ' ​​ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ' ਤਹਿਤ 'ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ' ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? Congress Manifesto 

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ -ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਜਸਟਿਸ', 'ਕਿਸਾਨ ਜਸਟਿਸ', 'ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ', 'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਅਤੇ 'ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 5 ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ
1. ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
3. ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਤਰੀ: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਹੋਸਟਲ: ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ' ​​ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ’ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ' ਤਹਿਤ 'ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ' ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏਗਾ।
-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ-ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
-ਮਨਰੇਗਾ-3.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।