हिमाचल नंबर से चल रहीं बाहरी राज्यों की बसों पर लगेगी लगाम, देना होगा एक लाख का जुर्माना

समीक्षा कुमारी/शिमला : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के तीन महीने बाद ही सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है. विपक्ष लगातार सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोप लगा रहा है. ऐसे में अब उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है. मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि यह सफर लंबा है काटे नहीं कटेगा. प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार है, जिसे कोई हिला नहीं सकेगा. बीजेपी लोगों के मन में ये गलत धारणा बना रही है कि कांग्रेस पार्टी तीन महीने के छोटे अंतराल में ही अपने वायदों से मुकर रही है. बीजेपी के सभी आरोप गलत हैं.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सचिवालय में प्रेस कान्फ्रेस के दौरान कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के बावजूद हम गारंटियों से एक इंच भी पीछे नहीं हट रहें हैं और ना ही हटेंगे. विपक्ष को सरकार के लिए सेटल होने के लिए समय देना चाहिए था. सरकार ने ओपीएस लागू की है. बीजेपी बताए वो क्यूं नही कर पाई? एक अप्रैल से प्रदेश में ओपीएस पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी और जयराम ठाकुर कहते हैं कि उनके केंद्र से अच्छे संबंध हैं तो वह प्रदेश का आठ हजार करोड़ वापिस लाएं.

ये भी पढ़ें- Holi 2023: हिमाचल में महिलाओं ने फूल, हल्दी, पालक और चुकंदर से बनाए होली के लिए अनोखे रंग 

'जिनका कोई नहीं उनकी सरकार है' इस थीम के साथ काम कर रही कांग्रेस 
डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक ठेके तक नीलाम नहीं किए जबकि कांग्रेस ने आबकारी नीति को मंजूरी दी है. सीमावर्ती राज्यों को देखते हुए नीति तैयार की है. रिसोर्स तैयार करने के लिए वाटर सेस लगाने के लिए भी जल्द कानून लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि रिवाज बदलने की बात करने वालों का राज बदल गया है. सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को गोद लिया है 'जिनका कोई नहीं उनकी सरकार है' इस थीम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है. प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है. पूर्व की सरकार के द्वारा की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सरकार श्वेत पत्र ला रही है, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा.

हिमाचल नंबर से चल रहीं बाहरी राज्यों की बसों पर लगेगी लगाम
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों की धड़ल्ले से चल रही वाल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार काम कर रही है. वॉल्वो बसों के नेक्सस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं. सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी. बाहरी राज्यों की हिमाचल नंबर से पौने दो हजार गाडियां रजिस्टर हैं. यह गाडियां मंहगी और बडे़ लोगों की हैं जो रजिस्टर नहीं हो सकती थीं. सरकार ने इन गाड़ियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है और भविष्य के लिए सख्त कानून भी बनाने वाली है.

ये भी पढ़ें- Womens day 2023: सरकारी नौकरी छोड़ मूर्तिकला को बनाया करियर, महिला दिवस पर जानें इस बेटी की कहानी

इलेक्ट्रिक बसों पर दिया जा रहा जोर
संस्थानों को डिनोटिफाई करने पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जहां जरूरत है वहां संस्थान खोले जा रहे हैं. दो सौ स्कूलों में कोई बच्चा नहीं था यह स्कूल केवल अध्यापकों के लिए खोले गए थे, जिन्हें डिनोटिफाई किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अब डीजल बसों का लास्ट ऑर्डर ले रही है. इसके बाद सभी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है.

WATCH LIVE TV