Himachal: अपने वादों से पीछे हट रही सुक्खू सरकार, कुछ इस तरह छलका महिलाओं का दर्द
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Himachal: अपने वादों से पीछे हट रही सुक्खू सरकार, कुछ इस तरह छलका महिलाओं का दर्द

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे वह पूरा करने की तैयारी भी कर रही है, जिसके लिए कुछ महिलाओं ने प्रदेश सरकार का आभार जताया तो कुछ महिलाओं ने इसमें भेदभाव करना बताया.  

 

Himachal: अपने वादों से पीछे हट रही सुक्खू सरकार, कुछ इस तरह छलका महिलाओं का दर्द

देवेंद्र वर्मा/नाहन: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले हिमाचल कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे सुक्खू सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर शिमला में सब कमेटी की बैठक भी आयोजित हुई थी. सरकार के इस फैसले का जिला मुख्यालय नाहन की महिलाओं ने स्वागत किया है.

महिलाओं की हर छोटी-छोटी जरूरत हो सकेंगी पूरी
जिला की महिलाओं ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं से जो वादा किया था, अब सरकार उसे पूरा करने जा रही है. इसके लिए वह मौजूदा सरकार का आभार व्यक्त करती हैं. इन महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर महिलाएं घरेलू कामकाज में लगी हैं. इनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है. 

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ऐसे में इन्हे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें सरकार की ओर से प्रतिमाह 1500 रुपये मिलने से बहुत मदद मिलेगी. वह अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी. सरकार के इस फैसले का जहां महिलाओं ने स्वागत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद भी किया.

कुछ महिलाओं ने लगाया आरोप
वहीं, कुछ महिलाओं का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपये देने का वादा तो किया था, लेकिन अब सरकार अपने वादों से पीछे हटती नजर आ रही है. उनका कहना है कि सरकार ने नौकरीपेशा और टैक्स अदा करने वाली महिलाओं समेत अन्य कई ऐसी शर्ते रखी गई हैं, जिनमें महिलाओं को इस सुविधा से अलग किया गया है.

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सरकार ने अभी तक नहीं लिया अंतिम फैसला
बता दें, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 22 लाख 40 हजार 492 महिलाएं हैं. इनमें से नौकरीपेशा और टैक्स अदा करने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं को यह सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार पर करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा. फिलहाल 1 सप्ताह बाद एक और बैठक आयोजित होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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