Delhi Air Pollution: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Trending Photos
6
5
6
5 "Delhi Air Pollution: 'ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ")
Delhi Air Pollution: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਪ 4 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 4 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ 4 ਉਪਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ) ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ GRAP IV ਤੋਂ GRAP III ਜਾਂ GRAP II ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੂਹ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
-ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
-ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ
ਸਕੂਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ‘ਚ ਚੱਲਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CAQM ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
