ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 27 ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

WATCH LIVE TV