Punjab News: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 2945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 2954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ, ਬੂਥ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਨਮਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।

ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ 162 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ, ਈਕੋ-ਸਿਟੀ-1 ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਰਕਬਾ (ਚੰਕ), ਸੈਕਟਰ-66 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਥਾਵਾਂ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਅਤੇ 12 ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ 32 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ 23 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34 ਅਤੇ 22 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ 17 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ-