Punjab Police Amendment Bill:' ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਪਾਸ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗਾ ਆਪਣਾ DGP

Punjab Assembly Session Punjab Police Amendment Bill News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: 'ਓ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੈਨ' ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ; ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਰੀਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।