Saheed Bhagat Singh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਦਾਅਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ

Saheed Bhagat Singh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਨਾਪਾਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸਗਰ ਲੇਘਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ LHC ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ "ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਜੀਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਥੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ NGO - ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ - ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਅਤੇ) ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"।

ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?" 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮੋਡੋਰ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗਾ।"

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕੱਕੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਿਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਮੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

LHC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ - ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ - ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ