GST ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ SGPC ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CBIC ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ GST ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBIC) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

SGPC ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ GST ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBIC) ਵਲੋਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਾਵਾਂ-ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

.@cbic_india should clarify definition of word 'precincts' in its official notification, which isn't notified as being defined 'to be given broader meaning' in 'tweet'. There should be more clarity on this issue from GST Dept regarding 'precinct' term.@nsitharaman @FinMinIndia https://t.co/ng7O6dPEyb pic.twitter.com/xrU5C1XYHR

— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) (@SGPCAmritsar) August 6, 2022

 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ GST ਲਾਗੂ: CBIC  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ GST ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ CBIC ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

CBIC ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੈਰਿਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ?