High Court ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ (VIPs) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (Inteligence agencies) ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਨਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈ ਗਈ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ (Security cover withdrawn) )ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ (Sidhu Moosewala) ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।