National Child Protection News: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2031554

National Child Protection News: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

National Child Protection News:  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ।

 

National Child Protection News: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

National Child Protection News: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ  ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵਧੀਆਂ ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Crime News: ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਦੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Amritpal Singh News: ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

 

Trending news