ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੂਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ (Neglect at home) ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਲੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ (Shortage of staff) ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 50 ’ਚੋਂ 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਤਾ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ, 2015 ’ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (Additional Charge) ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰਿਕੈਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। 

ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਂਟੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।