Punjab News: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੇਖੇਵਾਲ, ਸੇਲਕੀਆਣਾ, ਬੌਂਕੜ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕੜਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 252.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏੇ।
 
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫ.ਡੀ. ਤੋੜ ਕੇ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ  , ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਚੰਦੇਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧਨਾਨਸੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਲੇਮਪੁਰ ਨੇਹਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੇਖੇਵਾਲ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਬੂਕਡ਼ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਐਕੁਇਟਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।