Amritsar News: ​ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Amritsar News: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਬਾਡਰ ਜੋਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ 2 ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੋਸੰਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਮ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 06 ਗੁਣਾਂ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਬਰੀ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮੰਗਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ,ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 700 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਖਜਲ- ਖਰਾਬੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।