Kisan Andolan 2.0: ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ; ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2115940

Kisan Andolan 2.0: ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ; ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Kisan Andolan 2.0: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

Kisan Andolan 2.0: ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ; ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਿਜ਼ 27 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 27 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers Protest Live: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

 

Trending news