Jagtar Singh Jaggi Johal: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਖਾਰਜ

Jagtar Singh Jaggi Johal: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦਾਇਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ “ਪਛਾਣ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ” ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੌਹਲ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ” ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐਲਐਫ) ਦਾ “ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ” ਸੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ" ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ "ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ "ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਥਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਐਲਐਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ", ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਨਾਲ ਹੀ KLF ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੈ।" ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਐਲਐਫ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ" ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਲ.ਏ. 569/2024 ਅਤੇ 577/2024 ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਪੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ' ਹਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪੀਲਕਰਤਾ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਏ-1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ"

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਧਾਰਾ 43 ਡੀ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (5) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।