ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Interpol ਦਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (Gurpatwant singh Pannun) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (Red Corner Notice) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (Sikhs For Justice) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਪੋਲ (Interpol) ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੂਬਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ UAPA ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼   
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ UAPA act ਤਹਿਤ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ Unlawful Activities (Previntion) Act ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਪੋਲ (Interpol)?
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।  

ਜਾਣੋ, ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ