Punjab News: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab News:  ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਰ ਦੇ ਚਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਉਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Terrorist incidents in India: ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ! ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਅ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: CM ਮਾਨ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ! 50 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 25,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ