1984 Anti-Sikh Riots News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1934628

1984 Anti-Sikh Riots News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 1984 Anti-Sikh Riots News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

1984 Anti-Sikh Riots News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

1984 Anti-Sikh Riots News:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ “ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮੈਕਾਲੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 501/1992 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147/148/149/302/201/323 ਤਹਿਤ ਨੰਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲੋਈ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਲੇ ਰਾਮ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਕਿਸ਼ਨ, ਧਰਮਪਾਲ, ਓਮ ਪਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ SLP ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਆਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਆਰਐਲ) ਗਿਣਤੀ 9/2016 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.1.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਸ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਤੀ 09.2.2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rupnagar News: ਰੋਪੜ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ; ਕੁਪੱਤ ਨੇ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ

 

Trending news