ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ  ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ 2 ਸਿੰਤਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

WATCH LIVE TV