Faridkot News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Faridkot News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ NIA ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ  ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ(ਮਾਲਵਾ)ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੇੰਜ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।