'ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ 'ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ' (Door Step Delivery) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਂਹ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (Distribution plan) ਕਾਰਨ ਬੋਗਸ (Bogus) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ।  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਲਵਰੀ ਵੈਨ (Delivery Van) ’ਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।