ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 55 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ Go First 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

DGCA imposes fine of Rs 10 lakh on Go first news: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Go First ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Go First ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ 55 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਟੀਸੀ), ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi Security breach: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨ "ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਲੋਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਫਲਾਈਟ ਡਿਸਪੈਚ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ/ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ" ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।  

ਬੀਤ ਦਿਨੀਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, Sidhu Moosewala ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ

(For more news apart from DGCA imposing fine of Rs 10 lakh on Go first, stay tuned to Zee PHH)