Farmer Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

Farmer Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, 11-12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।