CAA Applied: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ CAA, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈੈ CAA ?

CAA Applied: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। CAA ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। CAA ਪੋਰਟਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ CAA ਕਾਨੂੰਨ
CAA ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।

CAA ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

CAA ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CAA ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।