Bharat Band News: ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
Trending Photos
Bharat Band News: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSP ਅਤੇ RJD ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਏਸੀਡੀਏਓਆਰ) ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕਬਾਇਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਨ ਲਾਟ ਰੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਨ।
ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 100% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। SC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੰਦ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
NACDAOR ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਟਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।